Tele-Law: टेली लॉ क्या है?

 टेली लॉ योजना क्या है:  Tele Law योजना 

इस लेख में आपको टेली लॉ योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। टेली लॉ क्या है? टेली लॉ के अंतर्गत कौनसे मामले आते हैँ? टेली लॉ योजना का लाभार्थी कौन होगा? आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ आदि। 

टेली लॉ योजना की शुरुआत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में बैठे वकीलों द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाएगी।

 टेली लॉ क्या है?

टेली लॉ का अर्थ है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों तक कानूनी सलाह और जानकारी को पहुंचाना।

इस योजना के अंतर्गत यदि आप गरीब और कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिल्ली में बैठे वकीलों से अपनी समस्या से संबंधित कानूनी सलाह और जानकारी ले सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है।

टेली लॉ के अंतर्गत मामलें?

टेली लॉ योजना के अंतर्गत आप दहेज, घरेलू हिंसा, जमीन जायदाद और संपत्ति के मामले, लिंग जांच, भ्रूण हत्या, गिरफ्तारी F. I. R, जमानती और गैर जमानती अपराध, जमानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार आदि से जुड़े मामले के बारे में आप टेली लॉ योजना के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं।

निशुल्क सेवा प्राप्त करने के पात्र

टेली लॉ योजना के अंतर्गत महिलाएं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति, श्रमिक/मजदूर, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ भूकंप सूखा आदि से पीड़ित व्यक्ति, जातीय हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, देह व्यापार का शिकार व्यक्ति, वह व्यक्ति जिस की वार्षिक आय एक लाख से कम हो (U. P), वह जिस की वार्षिक आय डेढ़ लाख से कम हो (Bihar), और वह व्यक्ति जो अब भी हिरासत में है, सिर्फ यही लोग टेली लॉ योजना के माध्यम से निशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य व्यक्ति मात्र ₹ 30 दे कर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैँ। 

लाभार्थी प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/राशन कार्ड/जाति प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाण पत्र/नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र CSC (Common Service Centre) पर जाने से पहले उपरोक्त लिखित दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर जाएं।

टेली लॉ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

टेली लॉ योजना के लिए टेली लॉ योजना की वेबसाइट http://www.tele-law.in/ पर जाएं।

आप Google Play Store से Tele Law app को डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं।

मुफ्त कानूनी सलाह से जुड़े प्रावधान

भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया जिसमें गरीब तबके के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट मुफ्त कानूनी सलाह को मौलिक अधिकार  घोषित कर दिया गया है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा कहा गया कि मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है।

संविधान के अनुच्छेद 39A में भी कहा गया है कि राज्य ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाए जिसके तहत सभी नागरिकों को न्याय मिल सके।